Cable Europe appoints new MD
केरल व कर्नाटक के महिला सरपंचों के एक संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में कुछ रोचक तथ्य सामने आए हैं. कुछ लोगों का यह विचार था कि महिला सरपंचों का नजरिया भ्रष्टाचार के विरुद्ध है तथा वे सरकार के कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू करती हैं. सर्वेक्षण में यह बात गलत साबित हुई तथा यह तथ्य सामने आया है कि महिलाएं भी धनलोलुप हैं. यदि हम इन सर्वेक्षणों को किनारे रख दें तो भी हम पाएंगे कि महिला और पुरुष सरपंचों में कोई खास अंतर नहीं है.
प्रधानमंत्री का यह सुझाव कि सरकार को चुनाव के खर्चे खुद उठाने चाहिए, शुरुआती दौर में यह अच्छा प्रयास है. स्टिंग आपरेशन में दोषी व सदन की गरिमा को धूमिल कर रहे सांसदों को संसद द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त किया जाना एक अच्छा उदाहरण है. नए वैश्विक नियम के अनुसार भ्रष्टाचार को अंतरराष्ट्रीय अपराध मानते हुए राष्ट्रों को यह अधिकार दिया है कि वे उन कंपनियों के खिलाफ कारवाई कर सकते हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगी या सुविधा शुल्क देकर ठेके प्राप्त करेंगी. यदि ऐसा होता है तो भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा. सामान्य कार्यों जैसे कि ड्राईविंग लाईसेंस या गृह लोन लेने के लिए सुविधा शुल्क नहीं देना होगा. जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक सामान्य आदमी को सुविधा शुल्क देना होगा क्योंकि उन्हें जिंदा रहना है.